छत्रपती संभाजीनगर : मागील पाच वर्षात महाराष्ट्रातीस ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची केंद्राने संसदेत दिली, यावरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. खासदार शरद पवार यांनीही काल ट्विट करून याबाबत चिंता व्यक्त केली. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील उद्योगांबाबात आकडेवारी शेअर करून माहिती दिली आहे.

राज्यातून उद्योग किंवा कंपन्या बंद झाल्याचा केवळ आभास निर्माण केला जात असून, प्रत्यक्षात बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या या डिफंक्ट म्हणजेच कधीही सुरू न झालेल्या आहेत, असे स्पष्ट करत महाराष्ट्र आजही देशात उद्योग आणि नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीत अव्वल स्थानी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

डिफंक्ट कंपन्यांचा चुकीचा अर्थ काढला

संसदेत किंवा आरटीआयमध्ये विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांचे एक ठरावीक प्रारूप असते. देशात बंद होणार्‍या कंपन्यांमध्ये ७६ टक्के कंपन्या या डिफंक्ट म्हणजेच केवळ कागदावर नोंदणी झालेल्या आणि प्रत्यक्ष कधीही सुरू न झालेल्या असतात, असे फडणवीस यांनी संसदेतील प्रश्नोत्तराचा संदर्भ देत पत्रात स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, १२ टक्के कंपन्यांचे इतर कंपन्यांमध्ये एकत्रीकरण होते, तर केवळ २ टक्के कंपन्या विसर्जित होतात. २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने विशेष मोहीम राबवून निष्क्रिय असलेल्या तब्बल ६ लाख कंपन्या स्ट्राइक ऑफ केल्या होत्या. त्यामुळे उद्योग बंद पडल्याचा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे.

चाकणमधील समस्यांवर तातडीने तोडगा

चाकण एमआयडीसी परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या समस्यांवरही पत्रात भाष्य करण्यात आले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, १२ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसी, जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद या सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक पार पडली आहे. चाकणमधील समस्यांवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, ङ्गङ्घचाकणमधून एकही उद्योग बाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.